Проекты
Большие октановые числа
Галымжан Амантурлин, советник генерального директора - эксперт АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» |
Амантурлин Галымжан Жыршыбекович имеет два высших образования: техническое и экономическое. Окончил Всесоюзный заочный политехнический институт и Всесоюзный финансово-экономический институт в г.Москва. Кандидат технических наук, соавтор 24 научно-исследовательских работ в области нефтепереработки и экологии. |
Четвертый НПЗ в Казахстане, если и появится, то не ранее чем через семь лет. И хотя после модернизации существующие нефтеперерабатывающие заводы смогут производить нефтепродуктов, соответствующих евро-4 и евро-5 в большем, чем необходимо, объеме, Галымжан Амантурлин считает, что дополнительные мощности по переработке нефти стране нужны.
В кулуарах семинара, посвященного модернизации нефтеперерабатывающих мощностей Казахстана, советник генерального директора - эксперт АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг Галымжан Амантурлин ответил на вопросы журналистов.
–Галымжан Жыршыбекович, как продвигается решение вопроса о строительстве четвертого НПЗ? Будет ли он построен, или все-таки модернизации Шымкентского завода будет достаточно?
– «КазМунайГаз» с прошлого года, с того момента, как прозвучало послание президента, проводит большую аналитическую работу. Была создана рабочая группа в «КазМунайГаз - переработка и маркетинг». Почему у нас? Потому что нефтепродуктами занимается наша компания. Провели большую работу по сбору маркетинговых исследований, по балансу потребления, по источникам сырья. По результатам была написана докладная записка руководством «КазМунайГаза» президенту Казахстана. Затем последовало совещание правительства, на котором было решено создать межведомственную рабочую группу, потому что речь тут идет не только о деятельности нашей компании, затрагиваются интересы и бюджета, и нефтяных компаний.
Согласно нашим исследованиям, сырье придется брать с крупнейших месторождений: Тенгиз, Карачаганак, в будущем Кашаган. А операторы этих проектов ориентированы на максимизацию прибыли. Они готовы поставлять нам нефть, но по мировой цене. А это приведет к удорожанию ГСМ, к чему экономика Казахстана пока не готова. И таких вопросов неоднозначных много. Поэтому и создана межведомственная рабочая группа.
В то же время, внутри «КазМунайГаза» тоже группа создается, более глубоко вникающая в технические детали. Из министерства энергетики уже пришло письмо-распоряжение о ее формировании. Также поручено приступить к разработке технико-экономического обоснования. Согласно казахстанским нормам и правилам, при проектировании и строительстве мы имеем право принимать решение только по результатам ТЭО.
–ТЭО будет два? На расширение Шымкентского НПЗ и на строительство нового?
– Нет, это будет одно ТЭО, в котором будут варианты. В документе будет просчитано, какое нужно сырье, какими будут объемы переработки, наилучшее месторасположение, объем и ассортимент выпускаемой продукции, применяемые технологии – все это в ТЭО.
–И когда же, наконец, станет ясно, будет строиться новый завод или нет? Когда будет готово ТЭО?
– Ситуация прояснится года через два. Мы ожидаем, что решение о тендере на разработку ТЭО будет в июле этого года. Потом нужно будет заложить деньги, провести тендер. Обычно разработка ТЭО занимает полтора года. Как это происходит? Мы используем западные технологии, поэтому нужно сначала разработать базовый пакет. Этот базовый пакет передается разработчику ТЭО. Разработчик ТЭО разрабатывает, в том числе параллельно готовит Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС). Так вот, ОВОС не подсчитаешь, пока не посчитаешь всю технологию. Можно было бы запарралелить, но не получается. Пока не получишь базовый проект, не начнешь технологическую часть, технологическую часть не закончишь – не получишь данные для ОВОС. А после этого еще нужно пройти госэкспертизу…
Но торопиться нам некуда. Как я сказал, после модернизации наши НПЗ закроют потребности по дизтопливу по 25-й год, по авиатопливу и бензину – по 30-й год. Так что лет 10-15 у нас еще есть. Если будет принято решение о строительстве четвертого завода, то он появится не ранее чем через семь лет.
–А нужен ли стране четвертый завод? Как Вы считаете?
– По моему мнению, нужны дополнительные мощности по переработке нефти. Но не сегодня. У нас есть время. В любом производстве должен быть избыток производственных мощностей. Потому что есть периоды остановки нефтеперерабатывающих заводов на ремонт, в этот момент может возникнуть дефицит ГСМ. А еще есть периоды, когда из-за разных политических моментов начинаются большие перетоки нефтепродуктов за пределы страны, эти политические риски сложно просчитать. Для таких случаев нужен еще один завод. Или же надо иметь гигантские объемы хранения впрок. Это экономически невыгодно, потому что это омертвление капитала. Так что я за строительство нового завода.
–Падение цен на нефть отразилось на программе модернизации казахстанских НПЗ?
– Конечно, сказалось. Во время модернизации 2003-2006 годов на АНПЗ очень большую помощь в части организации финансирования оказывала головная компания «КазМунайГаз». Фактически прямое вливание было, потому что не способен АНПЗ был генерировать такую прибыль. А сейчас, когда на рынке сложилась такая ситуация, естественно, возможности «КазМунайГаза» уже не те.